Wednesday, June 23

कुलमानको कुर्सीमा बस्ने लेखनाथ कोइरालाको नालीबेली बाहिरियो, अब के गर्लान नेपाली जनता ?

September 17, 2020 1751

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा लेखनाथ कोइराला नियुक्त भएका छन् । कोइराला प्राधिकरणको सिनियर १२औं तहका अधिकृत हुन् । उनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् । विद्युत प्राधिकरणमा प्रायः इन्जिनियर पृष्ठभूमिका कर्मचारी कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुँदै आएका छन् ।

तर, यसपटक चार्टर्ड एकाउन्टटेन्ट ९सीए० लाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ । प्राधिकरण प्राविधिक क्षेत्रको कम्पनी हो । कुलमान घिसिङ जसले लोडसेडिङलाई एकादेशको इतिहास बनाइदिए त्यस्ता कर्मचारीले हाँकेको प्राधिकरणको कुर्सीमा कस्ता व्यक्ति आउलान् भन्ने चासो सर्वत्र देखिएको छ ।

बुधबार बिहानैदेखि कुलमानको पक्षमा राजधानी काठमाडौंसहित विभिन्न ठाउँमा सरकारको विरोध भइरहेको छ । कुलमान घिसिङले छाडेको कुर्सीमा बस्ने व्यक्ति कोइराला एकदमै अनुभवी र प्राधिकरणमा भद्र कर्मचारीको परिचय बनाएका व्यक्ति हुन् । उनी मोरङको विराटनगर निवासी हुन् । कोइरालाका छोराछोरी सबै उच्च अध्ययनका क्रममा विदेशमा छन् ।

कुनै लोभमोह नभएको, सधैं प्राधिकरणको विकासमा मात्र चिन्तित रहने कर्मचारीको छवि बनाएकाले पनि कोइरालाले जिम्मेवारी सम्हाल्दा प्राधिकरणका अधिकांश कर्मचारी खुसी नै देखिएका छन् ।

यसैबीच, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ट्रेड यूनियनका उप संयोजक खगेन्द्र शाहीले कुलमान घिसिङको चार वर्षे कार्यकाल अत्यन्तै सफल र ऐतिहासिक रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

हिजो राति प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै शाहीले यस्तो बताएका हुन् । उनले कुलमान कार्यकारी निर्देशको भूमिकामा आएसँगै प्राधिकरण नाफामा गएको, सवल र सक्षम संस्थाको रुपमा विकास भएको लगायत राम्रा पक्ष सुनाए ।

उनले भने,”हिजो हाम्रो संस्थाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो, त्यसलाई कुलमान सर आएपछि बदल्नुभयो । सरकारी संस्थानले पनि आशाको दियो जगाउनुभयो । कुलमान सरको कार्यकाल ऐतिहासिक र सफल रह्यो ।”

उनले सरकारले कुलमानलाई फेरि पनि नियुक्त गर्नसक्ने विश्वास व्यक्त गरे । यद्धपी उनले कुलमानलाई देवत्वकरण गरेकोमा भने आफू सहमत नभएको जिकिर गरे । कुलमान सरलाई तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले खोजेर क्यापेवल मान्छे खोजेर ल्याउनुभएको हो ।

त्यतिवेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले स्विकृति दिनुभयो । हामी कर्मचरीहरु रातदिन खट्यौं । यसरी आज उज्यालो नेपाल सम्भव भएको हो ।

यसैबीच, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निवर्तमान कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङको पक्षमा प्रदर्शन गर्नेहरुलाई प्रहरीले माईतीघरबाट गिरफ्तार गरेको छ। कुलमानलाई नै प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख बनाईनुपर्छ भन्दै उनका समर्थकहरु प्रदर्शनमा उत्रिने तयारी गरिरहेको अवस्थामै प्रहरीले केहीलाई नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ ।

कुलमानले आजसम्म के-के गरे, के गरेनन त ? हेरौँ विस्तृतमा

काठमाडौंका सिडिओको आदेशअनुसार नै प्रहरीले माईतीघरमा कुनैपनि किसिमको भेला, सभा, सम्मेलन वा प्रदर्शन गर्न नदिनको लागि यस्तो कदम चालेको बुझिएको छ ।

प्रहरीले माईकिङ गर्दै भेला नहुन आग्रह गरिरहेको छ । घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फेरि नियुक्त गर्न माग गर्दै आज विहानमात्रै काठमाडौंको जोरपाटी र बालाजुमा पनि प्रदर्शन भएको थियो । माईतीघरको प्रदर्शनमा पूर्व प्रधानसेनापति रुकमांगत कटुवाललगायतका व्यक्तिहरु सहभागी हुने बताईएको छ ।

आजभन्दा ठीक ४ वर्ष पहिले आजैको दिन सम्झौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिका अनुसार बिहीबार ७ घण्टा विद्युत् काटिने तालिका थियो । बिहान ३ घण्टा र साँझ ४ घण्टा विद्युत् काट्ने गरी प्राधिकरणले तालिका बनाएको थियो ।

प्राधिकरणले सगौरव घोषणा गरेको, मोबाइल एप, फोटोकपी पसल र गोरखापत्रमा छापिएको सूचनामा यस्तै उल्लेख थियो । लोडसेडिङको जानकारी दिने माबोइल एप बनाउने स्टार्ट अप शुरु भइसकेका थिए । केही हुने क्रममै थिए । ती एपहरु मोबाइलमा ठूलो संख्यामा डाउनलोड भएका थिए । हरेक जसो मानिसको मोबाइलमा लोडसेडिङको तालिका अनिवार्य जस्तै बनेको थियो ।

मानिसहरु आशाको व्यापार गर्छन् । व्यापारशास्त्रमा निराशा नामको कुनै शब्द नै हुँदैन । जब निराशा देखियो, तब व्यापार डुब्यो ।

लोडसेडिङ सम्बन्धि एप त्यस्तो व्यापार भइदियो, जसले निराशामा पनि काम गर्यो । किनकी मानिसहरु बाध्य थिए । हरेक साता आउने लोडसेडिङको संशोधित सूचनामा उनीहरु अभ्यस्त थिए । सोही अनुसार दैनिक जनजीवन चल्थ्यो ।

पानी तान्ने, खाना पकाउने, मोबाइल फोन, इमर्जेन्सी लाइट चार्ज गर्ने जस्ता सामान्य काम पनि सोही तालिकामा निर्भर हुन्थ्यो । मानिसहरुमा एक प्रकारको निराशा थियो । यही निराशाका बीच जेनेरेटर र लाइट बल्ने चिनियाँ सस्ता मोबाइलको व्यापार भने जबरजस्त फस्टाएको थियो । उद्योग व्यवसायमा जेनरेटरको कालो धुँवा अनिवार्य थियो । केही नयाँ उद्योग खोलौं भन्ने सोच राख्ने व्यवसायी समेत निराश थिए ।

सरकारको घोषणा, नीति नियमलाई कोही पनि नागरिक पत्याउने वाला थिएनन् । किनकी हरेक पटक आउने मन्त्री, सचिव र प्राधिकरणका प्रमुखले दिने वक्तव्य आम मानिसका लागि केवल भाषण मात्रै हो, कार्यान्वयनका लागि होइन भन्नेमा उनीहरु ढुक्क थिए । मानिसहरुमा बढेको निराशाको मात्रा यत्ति बढी थियो कि, उनीहरु सोझै भन्थे ‘नराम्ररी खोकेछ नी त्यसले ।’

सञ्चार माध्यमसँग पनि काफ्लेको सायदै सम्पर्क हुन्थ्यो । कुनै पनि आधिकारिक जानकारी नागरिकले पाउँदैन थिए । हरेक शुक्रबार आफ्नो घर बर्दिबास हिँड्ने काफ्ले सोमबार राजधानी फर्कदा लोडसेडिङको नयाँ तालिका सार्वजनिक भइसकेको हुन्थ्यो ।

तत्कालीन उपप्रधान एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले समग्र विद्युत प्रणालीको सुधारका लागि ९९ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसमा प्राधिकरणको सुधारदेखि लोडसेडिङ हटाउनेसम्मका विषय समावेश थिए ।

उनै मन्त्री रायमाझीले पनि प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने चासो राखेका थिए । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा थिए मुकेशराज काफ्ले । रामेश्वर यादव भ्रष्टाचार प्रकरणमा परेपछि दोस्रो नम्बरमा रहेका काफ्लेले सो पद नचिताउँदै पाएका थिए ।

पहिलो नम्बरमा रहेका यादव ट्रान्सफर्मर काण्डमा परेपछि पाएको पदमा काफ्लेले केही नयाँ गर्लान् भन्ने अपेक्षा विपरीत झनै लोडसेडिङ बढ्दै गएको थियो ।

सञ्चार माध्यमसँग पनि काफ्लेको सायदै सम्पर्क हुन्थ्यो । कुनै पनि आधिकारिक जानकारी नागरिकले पाउँदैन थिए । हरेक शुक्रबार आफ्नो घर बर्दिबास हिँड्ने काफ्ले सोमबार राजधानी फर्कदा लोडसेडिङको नयाँ तालिका सार्वजनिक भइसकेको हुन्थ्यो ।

काफ्लेलाई हटाउन तत्कालीन ऊर्जामन्त्री रायमाझीले प्रयास गरेकै थिए । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निवास लाजिम्पाटमा सो विषयमा छलफल भएकै थियो । प्राधिकरणमा ल्याउने नेतृत्वमा बारेमा समेत कुराकानी भएको थियो । तर, काफ्ले राजीनामा नदिने, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर देखिएका उनलाई हटाउने कुनै उपाय थिएन । किनकी अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ आउने विषयमा सबै जानकार नै थिए ।

सोही कारण रायमाझीले ल्याएको ९९ बुँदे कार्ययोजना अन्तर्गत प्राधिकरणका तर्फबाट हुने र गर्न मिल्ने कुनै पनि काम हुन सकेको थिएन । काम भइरहेको छ, हुँदैछ हजुरभन्दा अरु केही जवाफ आउँदैनथ्यो काफ्लेबाट । भुक्तभोगी मन्त्री रायमाझीले ऊर्जा मन्त्रालयमा गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा नै यही कुरा बताउँथे ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी वर्षदेखि लोडसेडिङ हुँदैन भनेर गर्ने भाषणलाई धेरैले पत्याएनन् । तथ्य र कारणहरु हेर्दा, उनको भाषणलाई पत्याउने कुनै आधार थिएन ।

ओली नेतृत्वको सरकार बदलियो । तत्कालीन माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली सरकार फेरियो । नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकार बन्यो ।

सो सरकारका प्रधानमन्त्री थिए, उनै प्रचण्ड । ऊर्जामन्त्रीमा जनार्दन शर्मा आए । उनले पनि केही समयभित्रै लोडसेडिङ हटाउने जानकारी दिए । आम मानिसले पत्याएनन् ।

ढल्केबरमा ऊर्जामन्त्री शर्माले चिनियाँ ठेकेदार, परामर्शदाता, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र कुलमानसहित पत्रकारको रोहवरमा तत्काल काम सम्पन्न गराउने कागज गराए । त्यसको भाषा लेख्न सिकाउने मध्येका एक थिए, कुलमान । सकिदैन कि हुजुर भन्दै थिए, काफ्ले । तर, घिसिङ भन्थे, ‘जसरी पनि सकिन्छ, हजुर, यहाँ इमान्दारिताको प्रश्न महत्वपूर्ण छ ।’

२०७३ भदौ १३ गते ऊर्जामन्त्री शर्माले नेपाल भारत ऊर्जा व्यापारका लागि निर्माण भएको ढल्केबर सवस्टेशनको स्थलगत निरीक्षणको कार्यक्रम बनाएका थिए । सो कार्यक्रममा राजधानीबाट केही पत्रकार समेत लागेएका थिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहेका काफ्ले उतै बर्दिबासमा थिए । काठमाडौँबाट लगिएका मध्येमा एक थिए, प्राधिकरणमा कामबिहीन बनाएर राखिएका कुलमान घिसिङ ।

चिलिमेबाट हठा्त निकालिएका घिसिङले सोही कार्यक्रममा जाने क्रममा बाटोमा पत्रकारहरुसँग लोडसेडिङ हटाउन सकिने बताएका थिए । कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा उनले केही नबताए पनि हटाउन सकिने भन्दै विश्वास दिलाउने प्रयास गरेका थिए ।

ढल्केबरमा ऊर्जामन्त्री शर्माले चिनियाँ ठेकेदार, परामर्शदाता, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र कुलमानसहित पत्रकारको रोहवरमा तत्काल काम सम्पन्न गराउने कागज गराए । त्यसको भाषा लेख्न सिकाउने मध्येका एक थिए, कुलमान । सकिदैन कि हुजुर भन्दै थिए, काफ्ले । तर, घिसिङ भन्थे, ‘जसरी पनि सकिन्छ, हजुर, यहाँ इमान्दारिताको प्रश्न महत्वपूर्ण छ ।’

मन्त्री शर्मा जिज्ञासा राख्थे, कार्यकारी निर्देशक काफ्लेसँग कुनै स्पष्ट जवाफ थिएन । जुनियर कर्मचारी भएपनि घिसिङले तथ्यसहित बुझाउने प्रयास गर्थे । यसरी काम गरे सकिन्छ, सवस्टेशनको काम, उनले त्यसो भनिरहँदा, उपस्थित पत्रकार तथा कर्मचारी समेत आशाको नजरले हेर्थे ।

सोही अवसरमा उपस्थित पत्रकारले उनै घिसिङसँग सोधेका थिए, ‘तपाईले साँच्चै आशावादी कुरा गर्नुभयो नी सर ?’ उनी फिस्स हास्थे, आफ्नै शैलीमा ।

उनले प्राधिकरणको समग्र अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिने र रोकिएका काम समेत अगाडि बढाउन सकिने पत्रकारलाई सोही दिन विश्वास दिलाएका थिए । तर, उनी पदमा थिएनन् ।

ढल्केबर सवस्टेशन निरीक्षण गरेर फर्केपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शर्मा सत्ता सहयात्री नेपाली काँग्रेसका सभापति भेट्न बुढानिलकण्ठ पुगे । मन्त्री शर्मा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच पनि प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेकै थियो ।

सभापति देउवालाई तथ्य, प्रमाण र कारणसहित मन्त्री शर्माले काफ्लेलाई हटाउने विषयमा मनाए । सभापति देउवाको ग्रिनसिंग्नल पाएर आएपछि मन्त्री शर्माले प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए ।

भदौ, २० गते ऊर्जा मन्त्री शर्माले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई मन्त्रालय बोलाए र राजीनामा दिन निर्देशन दिए । सभापति देउवाले समेत हटाउन ग्रिन सिग्नल दिएका कारण काफ्लेले हुन्छ हजुर भनेर निस्केका थिए । भदौ २६ गते काफ्लेले राजीनामा दिए । भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा प्राधिकरणका ११औं तहका कुलमान नियुक्त भए ।

कुलमानलाई नियुक्त गर्दै गर्दा मन्त्री शर्माले स्पष्ट शब्दमा निर्देशन दिएका थिए, ‘जसरी भएपनि लोडसेडिङ हटाउनुपर्छ । त्यसका लागि कहाँ–कहाँ मैले के– के गर्नुपर्छ ? त्यो सबै मलाई भन्नुस्, इफ, बट भन्ने कुरा गरेर अब छुट दिन सकिदैन ।’

प्राधिकरणको नेतृत्वमा जुनियर कर्मचारी आएको भन्दै प्राधिकरणका केही उपकार्यकारी निर्देशकहरु सर्वोच्च अदालत पुगे । प्राधिकरणका एक खालको विग्रहको अवस्था देखा पर्यो । कोही अदालत जाने, कोही कार्यालय प्रवेश गर्न नदिने नियतीमा लागे । तर, कुलमान भने ती सबै कुराको वास्ता नगरी कसरी लोडसेडिङ हटाउने र कसरी प्रणाली सुधार गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भए ।

काठमाडौंको प्रणाली कसरी सुधार गर्ने, कुन–कुन स्थानमा के कति परिवर्तन गर्ने भन्ने तर्फ लागे । दैनिक १८ घण्टाभन्दा बढी समय आफै प्राधिकरणको सवारी लिएर फिल्डमा खटिए । आन्तरिक तथा प्राविधिक तयारी गतिमा अगाडि बढिरहेको थियो ।

हरेक दिन भएको प्रगति र कामको विवरण तत्कालीन मन्त्री शर्मालाई जानकारी गराइन्थ्यो । नेपालीको त्यस सालको दशैं अध्यारोमा नै बित्यो । तर, प्राधिकरणका कर्मचारी बत्ती नै बत्तीको अर्थात्, उज्यालोको पर्व तिहारमा कसरी विद्युत् दिन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित थिए ।

फेर्नुपर्ने ट्रान्सफर्मर फेरिए । मिलाउनुपर्ने सबै प्रसारण प्रणाली मिलाइए । सब–स्टेशनमा गर्नुपर्ने काम समेत गरिए । आम मानिसले के भइरहेको छ थाहा पाएका थिएनन्, तर भित्रभित्रै भूमिगत रुपमा काम भइरहेको थियो ।

२०७३ सालको लक्ष्मीपूजाको दिन काठमाडौंमा साँझ ५ बजेदेखि क्रमशः उज्यालो हराउँदै अन्धकार छरिन थाल्यो । जब–जब भार प्रेषण केन्द्रको मनिटरमा विद्युत्को माग बढ्दै जान्थ्यो, सबैको ढुकढुकी बढिरहेको थियो । मनिटरमा हेरिरहेका घिसिङ सबैभन्दा बढी चिन्तत देखिन्थे । क्रमशः समय अगाडि बढ्दै गयो, रातको ८ बजे भार प्रेषण केन्द्रको मनिटरमा देशभरको विद्युत् माग १०८५ मेगावाट देखायो । काठमाडौंको मात्रै झण्डै ३०० मेगावाट देखायो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ऊर्जामन्त्री शर्मालाई जानकारी गराए । लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ हटाउन सकिन्छ । आफूले गरेको तयारीसहितको विवरण प्रस्तुत गरेपछि कुलमानले मन्त्रीलाई विश्वास दिलाएका थिए । मन्त्री शर्माले पहिला काम गरौ, अनि मात्रै भनौ बाहिर भन्ने निर्देशन दिए । सोही अनुसार तयारी गरियो ।

२०७३ सालको लक्ष्मीपूजाको दिन केही पत्रकारलाई प्राधिकरणको केन्द्रीय भार प्रेषण केन्द्रमा निम्त्याइएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहित प्राधिकरणका केही कर्मचारी र सिमित सञ्चारकर्मी उपस्थित थिए ।

साँझ ५ बजेदेखि क्रमशः उज्यालो हराउँदै अन्धकार छरिन थाल्यो काठमाडौंमा । भार प्रेषण केन्द्रको मनिटरमा विद्युत्को माग बढ्दै जान्थ्यो, यता प्राधिकरणका कर्मचारीमा चिन्ताको रेखा पनि उसै गरी बढ्थ्यो । सबैभन्दा बढी चिन्तित, उनै घिसिङ थिए । सबै आयोजना पूर्ण क्षमता चलाउन भनिएको थियो, कुलेखानीका २ वटै आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलाइएको थियो ।

जब–जब भार प्रेषण केन्द्रको मनिटरमा विद्युत्को माग बढ्दै जान्थ्यो, सबैको ढुकढुकी बढिरहेको थियो । भन्न त भनियो, होला कि नहोला भन्ने चिन्ताले मनिटरमा हेरिरहेका घिसिङ सबैभन्दा बढी चिन्तत देखिन्थे । क्रमशः समय अगाडि बढ्दै गयो, रातको ८ बजे भार प्रेषण केन्द्रको मनिटरमा देशभरको विद्युत् माग १०८५ मेगावाट देखायो । काठमाडौंको मात्रै झण्डै ३०० मेगावाट देखायो ।

बुढानिलकण्ठको २ वटा घरमा बाहेक देशभर नै विद्युत् बलेको समाचार आउन थाल्यो । लक्ष्मीपूजाको दिन समेत विद्युत् काटिने मुलुकमा त्यसको केही दिन पहिले देखि नै विद्युत् काटिन छाडेको थियो ।

भार प्रेषण केन्द्रको मनिटरमा विद्युत् माग देखिइरहेको थियो भने घडीले क्रमशः समय बताइरहेको थियो । रातको ९ बजेतिर ऊर्जा मन्त्री शर्माले कुलमानलाई फोन गरेर सोधे ‘भयो त काम ?’ जे हो त्यही रिपोर्टिङ गरे कुलमानले । भने, ‘बुढानिलकण्ठको २ वटा घर बाहेक विद्युत् पुगेका सबै घरमा विजुली बलेको छ ।’

भार प्रेषण केन्द्रको छतमा गएर काठमाडौंका उज्यालो हेरे प्राधिकरणका कर्मचारीले । छातीमा बढेको ढुकढुकी विस्तारै कम हुन थाल्यो । पसिनै पसिना भएका कुलमानले लामो श्वास फेरे । फिस्स हासे आफ्नै शैलीमा ।

रातको साढे ९ बजेतिर उनले पुनः मन्त्री शर्मालाई फोन गरे र भने ‘सफल भइयो हजुर । तपाईंलाई सबैभन्दा धेरै धन्यवाद, जुन जिम्मेवारी तपाईंले हामीलाई दिनुभयो ।’

मन्त्री शर्माले समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फोन गरेर जानकारी दिए, अब काठमाडौंमा तत्कालै हटाउन सकिन्छ लोडसेडिङ । आज हामी सफल भयौं । भार प्रेषण केन्द्रमा उपस्थित सीमित पत्रकारले समेत एकआपसमा बधाई साटासाट गरे ।

विगतमा लक्ष्मीपूजाको दिनलाई नै आधार मानेर वर्षदिनभरीको विद्युत् माग मापन गरिन्थ्यो । भनिन्थ्यो, माग यत्ति छ, आपूर्ति भने असाध्यै कम छ, लोडसेडिङ हटउन सकिदैन । तर सञ्चार माध्यममा केही दिन पहिले नै काठमाडौंमा लोडसेडिङ हट्दैछ भन्ने समाचार आइसकेको थियो ।

यो ४ वर्ष पहिलेको शुरुवाती चरणका कुरा थिए ।

कर्मचारीको तलब खुवाउन समेत सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको प्राधिकरणले पूर्वाधार विकासका योजना बनाउँदा खुट्टा कमाउनुपर्ने अवस्था थियो । तर लगातारको मेहनतले उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि आवश्यक वजेट प्राधिकरण आफैले व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

यसरी सफल भयो प्राधिकरण

जलस्रोतको धनी देशमा हिँंउदमा १४र१५ घन्टा र वर्खामा पनि ९ घण्टा लोडसेडिङ हुनु बिडम्बना थियो । घर र कार्यालय मात्र होइन, वैशाख २०७५ देखि औद्योगिक ग्राहकका लागि पनि लोडसेडिङ क्रमशः अन्त्य गरियो ।

लोडसेडिङ अन्त्य एउटा इमानदार प्रयास थियो, त्यो नै अन्तिम अभिष्ट पक्कै थिएन । विद्युत् उत्पादन बढाउने र चुहावट घटाउने, अधिकतम ग्राहकसम्म पहुँच बढाउने र वित्तीय खर्च घटाउने, प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने र सुशासन कायम गर्ने योजनामा प्राधिकरणले अथक मेहनत गर्यो ।

एकातिर उपभोक्ताले विजुली नपाउने र अर्कोतिर प्राधिकरणले आम्दानी गुमाउने साइकल वर्षौसम्म चलिरहेको थियो । निरन्तर भइरहेको घाटाले प्राधिकरणको संचित नोक्सानी पनि थपिदैं गएको थियो । प्राधिकरणको घाटा सरकारले अपलेखन गरिदिने तर घाटा फेरि बढेर उत्ति नै हुने अवस्था थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६७र०६८ सम्मको संचित घाटा करिब २७ अर्ब रुपैयाँ सरकारले अपलेखन गरिदिएको थियो । तर ५ वर्षभित्रै अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७२र०७३ सम्म आइपुदा संचित घाटा फेरि ३४ अर्व ६१ करोड रुपैयाँ पुग्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७२र०७३ मा मात्र प्राधिकरणले ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खूद घाटा बेहोरेको थियो । तर, त्यो नै एउटा घुम्ती हो जहाँबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पछि नफर्कने अठोट लियो ।

निरन्तर घाटामा गइरहेको र देशकै लागि बोँझ बनिरहेको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ मा १ अर्व ४७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएर नयाँ अध्याय थालनी गर्यो ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा २ अर्व ८५ करोड, आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ मा करिब ९ अर्व ८१ करोड मुनाफा कमाएको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा करिब ११ अर्व रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाउन सफल भएको छ ।

तर, त्यसयताका चार वर्षमा निरन्तर नाफा गरेर प्राधिरणले ब्याजसहित ३५ अर्ब रुपैया संचित घाटा भुक्तान मात्र गरेको छैन, ५ अर्ब संचित नाफामा जम्मा गरेको छ ।

खुट्टा कमाउने प्राधिकरण भयो सबल

कर्मचारीको तलब खुवाउन समेत सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको प्राधिकरणले पूर्वाधार विकासका योजना बनाउँदा खुट्टा कमाउनुपर्ने अवस्था थियो । तर लगातारको मेहनतले उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि आवश्यक वजेट प्राधिकरण आफैले व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

प्राधिकरणको संस्थागत जमानीमा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिन सकिने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ । यसले गर्दा सरकारले आफू जमानी वसेर लिने ऋण पूर्वाधारका अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ ।

प्राधिकरणको सुधार कुनै एकतर्फी कर्म थिएन, चौतर्फी सुधारको आवश्यकता थियो । किनकी विद्युत् चुहावटले पनि प्राधिकरणलाई ठूलो नोक्सानी सहन बाध्य बनाइरहेको थियो । प्राविधिक तथा गैरप्राविधिक कारणले आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा २५.७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भइरहेको थियो । प्रणालीमा आउने विजुलीको एक चौथाई चुहावट सामान्य होइन, असाधारण क्षति हो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि चुहावट घटाउने अभियान पनि शुरु भयो । पहिलो वर्ष चुहावट घटेर २२.९ प्रातिशत भयो भने दोस्रो वर्ष २०७४/७५ मा २०.४५ प्रतिशत भयो ।

तेस्रो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १५.३२ प्रतिशत र चौथो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा चुहावट १५.२७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यसमध्ये वितरण चुहावट करिब १० प्रतिशत छ । यसरी ४ वर्षमा करिब ११ प्रतिशतको चुहावट कम हुँदा प्राधिकरणलाई वित्तीयरुपमा करिब ९ अर्ब रुपैयाँ फाइदा भएको छ । प्रणालीको कूल चुहावटलाई १० प्रतिशतभन्दा पनि तल झार्ने योजना बनाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा वार्षिक विद्युत खपत ३ अर्व ७१ करोड ५८ लाख युनिट थियो । अघिल्लो वर्षभन्दा अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७१/७२ भन्दा पनि त्यो वर्ष विद्युत उपयोग करिव ०.७ प्रतिशतले कमी भएको थियो । यसरी प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत १३१ युनिट मात्र थियो । तर, त्यसयता विद्युत् खपत लगातार बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कूल विद्युत् खपत ४ अर्ब ७७ करोड ३८ लाख युनिट, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५ अर्व ५५ करोड ७३ लाख युनिट, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कूल खपत ६ अर्ब ३३ करोड ८१ लाख र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कूल खपत ६ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख युनिट पुगेको छ । यसरी हाल प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युत खपत करिब २४५ युनिट पुगेको छ ।

उनको कार्यकालमा सबैभन्दा विवादित विषय बनेको छ, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल । प्राधिकरणको वितरण केन्द्रको लापरवाही र केन्द्रको स्पष्ट निर्देशनको अभावमा महसुल विवाद सतहमा आएको छ । जसले गर्दा लोडसेडिङमा समेत विजुली उपयोग गरेका उद्योगीले पैसा नतिर्ने र प्रयोग नै नगरेका उद्योगलाई समेत पैसा लगाउने नीतिले विवाद बढ्यो ।

विद्युत् खपत
चार वर्षमा यसरी विद्युत् उपयोग ८० प्रतिशतले बढेको छ । यो बृद्धिदरलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी ४ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युत् खपत करिब ७०० युनिट पुर्याउने सरकारको घोषणा पूरा गर्ने अठोट प्राधिकरणले लिएको छ । यसका लागि ‘विद्युतको अधिकतम प्रयोग गरौं, इन्धनमा परनिर्भरता कम गरौं, विद्युत्को खपत बढाऔं, इन्धन परनिर्भरता घटाऔं’ भन्ने नारा तय गरिएको छ ।

विद्युतीय गाडी, विद्युतीय चुल्हो, सिंचाई, कृषिजन्य वस्तुको शित भण्डारण, रसायनिक मल फ्याक्ट्री, डाटा सेन्टर औद्योगिक क्षेत्रको विद्युतीकरणलाई प्राधिकरणले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

२०७२/७३ मा ग्राहक संख्या २९ लाख ६९ लाख ५ सय ७५ थियो । ४ वर्षमा यो संख्या करिब ४२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कूल ग्राहक संख्या ४८ लाख पुगेको छ ।

ग्रीडको विद्युतको पहुँच पुगेको जनताको संख्या ४ वर्षअघि करिब ६३ प्रतिशत थियो भने अहिले करिव ८६ प्रतिशत पुगेको छ । विद्युतको पहुँचमा ४ वर्षभित्र करिब २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आगामी साढे दुई वर्षभित्र नेपालको ६० लाख परिवार अर्थात् हरेक घरमा विद्युतको पहुँच पुर्याउने योजनाका साथ काम भइरहेको छ ।

४२०० सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन
आर्थिक वर्ष २०७२र७३ सम्ममा ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन लम्वाई २ हजार ९ सय ११ सर्किट किलोमिटर थियो । आर्थिक २०७६/७७ सम्ममा ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन लम्बाई करिव ४ हजार २ सय ७५ सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । यो करिब ४७ प्रतिशतले बढी हो ।

चार वर्षअघिसम्म ग्रीड सब–स्टेसनहरुका क्षमता करिब २ हजार २ सय २३ एमभिए थियो । अहिले योे क्षमता ४ हजार १ सय ६१ एमभिए छ । यो ४ वर्ष अघिभन्दा करिब ८७ प्रतिशतले बढी हो । आगामी ४ वर्षमा ग्रीड सब–स्टेसनहरुको क्षमता १५ हजार एमभीएभन्दा बढी पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ ।

चार वर्षअघि करिब २६ हजार वितरण ट्रान्सफर्मर प्रणालीमा जडान भएका थिए । जसको कुल क्षमता करिव २ हजार ६०० एमभीए थियो । अहिले वितरण ट्रान्स्फर्मरहरु करिब साढे ३५ हजार पुगेका छन् भने जडित क्षमता करिब ३ हजार ५०० एमभीए छ । यो ४ वर्ष अघिकोभन्दा करिब ३६ प्रतिशतले बढी हो । आगामी ४ वर्षमा कम्तिमा पनि १० हजार एमभिए क्षमता वरावरको वितरण ट्रान्सफर्मर जडानगर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन
नेपालमा विद्युत उत्पादन कमी भएकाले आपूर्तिको मात्र जोहो थियो । यसका लागि नेपाल भारतबीच आवश्यक अन्तरदेशीय प्रसारण लाईनको रुपमा कटैया– कुशाहा, गण्डक–रामनगर, लालपुर–टनकपुर र ढल्केवर –मुजफरपुर प्रसारण लाईनबाट करिव ३५० मेगावाट विद्युत आपूर्ति हुने अवस्था थियो ।

पछिल्ला दिनमा प्रसारण लाइनको पुर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय विस्तार भएको छ । कुशाहा–कटैया दोश्रो सर्किट तयार भएको छ । रक्सौल परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाईन निर्माण सम्पन्न भएको छ । ढल्केवरमा ४००/२२० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी ढल्केवार मुजफरपुर ४०० केभी प्रसारण लाईन ४०० केभीमा चार्ज हुने चरणमा पुगेको छ ।

टनकपुरमा २२०/१३२ केभी ५० एमभीएको टान्स्फरर्मरलाई स्तरोन्नति गरी १०० एमभिए बनाइएको छ । यी सवै कारणले नेपाल भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण क्षमता ४ वर्षमा ३०० मेगावाटबाट वृद्धि भई १२०० मेगावाट थप भै कूल क्षमता १५०० मेगावाट पुगेको छ ।

विद्युत आयात गर्ने मात्र होइन, निर्यात गर्ने योजनाका साथ अघि बढिरहेकाले निर्यातका लागि पनि आवश्यक पूर्वाधार तयार भएको छ । कूल ४५६ मेगावाटको तामाकोशी लगायतका आयोजना सम्पन्न हुनासाथ नेपालले वर्षातमा विद्युत् निर्यात गर्न सक्नेछ ।

त्यस्तै बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन कार्यान्वयनको चरणमा आएको छ भने रुपन्देहीको मैनहियादेखि उत्तर प्रदेशको सम्पतिया जोड्ने १३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण शुरु भएको छ ।

इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन तथा कोहलपुरदेखि उत्तरप्रदेशको नानपारा जोड्ने १३२ केभी प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको छ । यी पूर्वाधार बनेपछि नेपालमा खपत भै बाँकी विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री गरिनेछ ।

भारतले जारी गरेको क्रस बोर्डर गाइडलाइन एण्ड रेगुलेशनअनुसार नेपालले बंगलादेशसम्म विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने भएकाले त्यसका लागि पनि पूर्वाधार पर्याप्त हुनेछ । भारत र बंगलादेशको विद्युत बजारको सुनिश्चिततापश्चात नेपालको जलविद्युतमा लगानी बढ्नेछ । नेपाल भारत सचिवस्तरीय बैठकहरुबाट इनर्जी बैंकिंङ सम्वन्धी सैद्दान्तिक सहमति भएअनुसार भारतले क्रस बोर्डर गाइडलाइन एण्ड रेगुलेशनलाई थप सहज बनाउने सहमति भएको छ ।

नेपाल र चीनबीच पनि रातोमाटे रसुवागडी केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको लागि प्राधिकरण र स्टेट ग्रीड चाईनाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भै नेपालतिरको लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको छ । सो प्रसारण लाइनको कार्यान्वयन गर्न लगानीको ढांचा तयार गर्ने काम भइरहेको छ ।

यस्तो छ विद्युत् आयात निर्यात
आर्थिक वर्ष २०७२र७३ सम्म नेपालमा कूल ८०१.७ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भइरहेको थियो । तर, चार वर्षमा जलविद्युत उत्पादन ५७ प्रतिशतले वृद्धि भई कूल १२५८.७ मेगावाट पुगेको छ । आगामी १ वर्षभित्र २ हजार ५ सय मेगावाट, २ वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट, ३ वर्षभित्र ४ हजार मेगावाट र ४ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

विद्युत् प्राधिकरणको परिभाषामा उर्जा भनेको जलविद्युत भन्ने परिभाषामा सीमित थियो । तर, विभिन्न स्रोतबाट उत्पादित विद्युतको समिश्रण गर्ने सरकारको नीति अनुरुप २५ मेगावाटको ग्रीड सोलार प्राधिकरण आफैले जडान गरी निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ । निजी उत्पादकसँग करिब ६२.१४ मेगावाटका १४ वटा ग्रीड सोलार आयोजनको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता भएको छ । करिब १६ मेगावाटका ग्रीड सोलार आयोजनाको लागि एसियाली विकास वैंकबाट भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ हुने गरी पिपिए भएको छ ।

भूकम्पलगायतका कारणले कुलेखानी तेश्रो (१४ मेगावाट), चमेलिया (३० मेगावाट), अप्पर त्रिशुली ३ ए (६० मेगावाट) आयोजना सम्पन्न भएका छन् ।

यस्तै माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट), मध्यभोटेकोशी (१०२ मेगावाट), रसुवागढी (१११ मेगावाट), सान्जेन (माथिल्लो र तल्लो गरी ५७ मेगावाट) गरी जम्मा ८३० मेगावाटका आयोजनाहरु बन्द अवस्थामा थिए । कुलेखानी तेस्रोे, चमेलिया, माथिल्लो त्रिशूली ३ ए गरी जम्मा १०४ मेगावाटका जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भै संचालनमा आएका छन् ।

घट्यो उपभोक्ता महसुल
प्राधिकरणले इतिहासमा पहिलोपटक उपभोक्ताको महशुल घटाएको छ । १० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहस्थ उपभोक्तालाई ईनर्जी शुल्क निशुल्क गरिएको छ भने न्यूनतम शुल्क रु ३० मात्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

समग्रमा ग्राहस्थ उपभोक्ताको महशुल करिब ८(९ प्रतिशतले घटाइएको छ भने औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक उपभोक्ताहरुलाई लगाउंदै आएकोे डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनको महँगो महशुल हटाइएको छ ।

सामूदायिक खानेपानी, सिंचाई तथा चार्जिङ स्टेसनको महशुल घटाइएको छ । यसले गर्दा विद्युत् माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

थ्रि फेज मिटरलाई स्मार्ट बनाइएको कारणले चुहावट नियन्त्रण एवं मिटर रिडिङ गर्न सहज भएको छ । सिंगल फेज मीटरलाई स्मार्ट सिंगल फेज मिटरले प्रतिस्थापन गर्न शुरु भएको छ ।

प्रणाली सञ्चालनमा सहज र प्रभावकारी बनाउन भार प्रेषण केन्द्रलाई आधुनिक र प्रविधियुक्त बनाइएको छ । ब्याक अपको रुपमा हेटौडामा पनि भारप्रेषण केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।

विद्युतको आन्तरिक, अन्तरदेशीय र उप क्षेत्रीय बजार बिस्तार गर्दै देशभित्र उत्पादित विद्युत खेर नजाने गरी खपत गरिने छ । प्राधिकरणले दिने सेवामा प्रभावकरिता ल्याउन प्रणालीलाई स्वचालित रुपमा सञ्चालन गरी भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपुर्ति दिन तथा प्रविधिको प्रयोग गरी जनशक्तिको बढ्दो आवश्यकतालाई कम गर्दै लैजान प्रणालीलाई अटोमेसन र संस्थालाई डिजिटाईजेसन गरिएको छ ।

प्राधिकरणले आगामी वर्षहरुमा पनि खर्च कटौती गर्ने(आम्दानी बढाउने, चुहावट घटाउने–खपत बढाउने, उत्पादन बढाउने( महशुल घटाउने, आयात घटाउन–निर्यात बढाउने तर्फ लागेको छ ।

यी काम हुन सकेनन्
यी सबै काम कुलमानको ४ वर्षे कार्यकालमा सम्पन्न भएका छन् । तर यसबीचमा अपेक्षाकृत रुपमा प्रसारण लाइनको काम भने अगाडि बढ्न सकेन । सोलु करिडोर, कोशी करिडोर, दोर्दी करिडोर जस्ता प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाई भएको छ । यस्तै चिलिमे–त्रिशुली प्रसारण लाइन निर्माणमा जटिलता देखिएको छ ।

कुलमानको कार्यकालमा प्राधिकरणको साख बढेको छ । नाफामा वृद्धि भएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । तर, उनको कार्यकालमा सबैभन्दा विवादित विषय बनेको छ, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल ।

प्राधिकरणको वितरण केन्द्रको लापरवाही र केन्द्रको स्पष्ट निर्देशनको अभावमा महसुल विवाद सतहमा आएको छ । जसले गर्दा लोडसेडिङमा समेत विजुली उपयोग गरेका उद्योगीले पैसा नतिर्ने र प्रयोग नै नगरेका उद्योगलाई समेत पैसा लगाउने नीतिले विवाद बढ्यो । सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले समेत महसुल विवाद टुंग्याउन सकेको छैन ।

कुलमान नेतृत्वको प्राधिकरणले ४ वर्षमा नेपाली नागरिकलाई आशा जगाएपनि उनी विवादको घेराभन्दा बाहिर रहन सकेनन् । एलइडी बल्ब, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा उनी फसे ।

उनलाई सरकारले फेरी नियुक्त गर्छ भन्नेमा आम नेपाली जनताको आशा अझैपनि कायमै छ । उनले नेपाललाई उज्यालो बनाउने सन्दर्भमा गरेका कार्य उदाहरणीय र स्मरणीय छन् । भदौ २९ गते कार्यकाल सकिएर हिजो मात्रै कार्यालयका कर्मचारीहरुबाट औपचारिक रुपमै बिदाइ भएका कुलमानलाइृ सरकारले फेरी पनि नियुक्त गर्लाकी ? यतिखेर चासो र चिन्ता देखिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्