Tuesday, June 22

राहतका लागि किनिएको चामल कानुन विपरित बिक्री

September 19, 2020 161

विजयपुर । तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले कोरोना महामारीका बेला विपन्न समुदायलाई वितरण गर्न खरिद गरिएको राहत (चामल) कानुन विपरित बिक्रि गरेपछि नगरपालिका विवादमा तानिएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका नगरवासीलाई वितरण गर्न गत जेठ र असारमा २५ केजीको प्रतिबोरा ११ सय रुपैयाँका दरले १ हजार ७ सय ३५ बोरा चामल खरिद गरिएको थियो । त्यसमध्ये १ हजार ४ सय ६९ बोरा वितरण गरेर बाँकी रहेको २ सय ६६ बोरा चामल प्रतिबोरा ५ सय रुपैयाँका दरले बिक्री गरिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लालिगुँरास नगर कमिटिले विज्ञप्ति जारी गर्दै लालीगुराँस नगरपालिकाका प्रमुख अर्जुनबाबू माबोहाङले भाद्र २१ गते कुनै सार्वजनिक सूचना नै नगरी कानुन विपरित केहि व्यापारी तथा व्यक्तिहरुलाई कम मुल्यमा चामल विक्रि गरेको उल्लेख गरेको छ ।

नेकपाका नगर कमिटि अध्यक्ष खड्काले नगरमा दाखिला भएको चामल आर्थिक कार्यविधी ऐन अनुसार सार्वजनीक सुचना आह्वान गरी टेन्डर प्रकृया मार्फत विक्री गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरिएको वताए । उनले भने ‘राहत सामग्री विक्रि गर्ने कि समस्यामा परेका नगरवासीलाई वितरण गर्ने ? हामीले यहि प्रश्न उठाएका हौं ।’

चामल विक्री गरिएको विषय विवादमा परेपछि नगरपालिकाका प्रवक्ता देवेन्द्र खड्काले ध्यानकर्षण पत्र सार्वजनिक गर्दै गोदाममा भन्डारण गरिएको चामल प्रतिकुल मौसमका कारण बिग्रिँदै गएपछि नगरसभाबाट निर्णय गरेर पशु पंक्षीलाई चारो र खोले खुवाउनका लागि बिक्री गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

यता नगर प्रमुख अर्जुनबाबू माबोहाङले पहिलो चरणमा राहत लिन आएका सबैलाई वितरण गरेपछि गोदाममा बाँकी रहेको २ सय ६६ बोरा चामल विक्रि गरेको स्विकार गरे । उनले उक्त बिक्रिबाट आएको रकम विपद् व्यवस्थापन तथा न्युनिकरण कोषमा बचत गरेको वताए । उनले कानुन विपरित भएपनि विपदको समयमा सबै कानुन सक्रिय नहुने दावी गरे । उनले भने, ‘पहिलो चरणमा राहत बाँडेर रहेको चामल पुनः वितरण गर्न पर्याप्त नहुने भएकाले भण्डारण गरेर राखेका थियौ । चामल बिग्रन आँटेपछि प्रतिबोरा ५ सयको दरले विक्रि ग¥यौ ।’

आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को आठौं संसोधन २०७२ को परिच्छेद ७ मा कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकारीको लिखित आदेश विना जिन्सी मालसामान लिलाम बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न नहुुने व्यवस्था गरीएको छ । विक्री गर्नु पर्ने कुनै पनि सामानको मुल्यांकनका लागि कार्यालय प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृतको अध्यक्षतामा सम्वन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत स्तरको प्राविधिक प्रतिनिधि र सम्वन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकेको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधी भएको समिति गठन गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को आठौं संसोधन २०७२ मा उल्लेख गरीएको छ ।

सरकारी मालसमानको विक्री वितरण गर्ने कानुनी प्रकृया र आदेश प्राप्त भई लिलाम गर्ने निर्णय भएपछि मालसमानको विवरण, न्युनतम मुल्य, लिलाम बढाबढ हुने स्थान, समय र मिति, न्युनतम मुल्यबाट बढाबढ शुरु हुने कुरा, लिलाम सकार गर्न डा“क बोल्नु अघि नै न्युनतम मुल्यको पा“च प्रतिशतले हुने नगद धरौटी राख्नु पर्ने र डा“क अंक बढ्दै गएमा सोही अनुपातमा धरौटी थप गर्दै जानुपर्ने, लिलाम सकार गरेको मालसामान उठाई लैजानु पर्ने अवधि लगायतका सुचना समेटेर १ लाख रुपैंयाँ सम्मको मालसमान लिलाम बिक्री गर्न १५ दिनको र सो भन्दा बढी मुल्यको मालसमान लिलाम विक्री गर्न २१ दिनको म्याद दिएर सुचना प्रकाशन गरी लिलाम बढाबढ गराउनु पर्ने आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को आठौं सम्वोधन २०७२ मा स्पष्ट व्यवस्था गरीएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को परिच्छेद ७ को ४५ मा सरकारी स्रोतमा खरीद गरि राखिएको कुुनै पनि जिन्सी समान परिक्षण गर्दा टुटफुट तथा बेकम्मा भई पुनः प्रयोग गर्न नसकिने, प्राविधिक निरीक्षण गर्दा कुनै जिन्सी मालसमान मर्मत गरी पुनः प्रयोग गर्न सकिने भएतापनि बजार मुल्यको २५ प्रतिशत भन्दा वढी खर्च हुने भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको मालसामान कार्यालय प्रमुखले जा“चजुझ गर्दा लिलाम विक्री गर्नुपर्ने भनि ठहर्याएमा तोकिए बमोजिम कार्यविधि अपनाएर मात्र लिलाम विक्री गर्न पाईने कानुनी व्यवस्था छ ।

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस्