Friday, April 23

प्रदेश मात्रै होईन, अब गाउँपालिका र नगरपालिका खारेज !

February 13, 2021 856

तर्कहरू पनि कस्ता–कस्ता आउन थाले भने, प्रधानमन्त्री ३० हजार मानिसलाई ३ लाख दावी गर्दै दलको वैधता पुष्टि गर्न खोज्ने । अनि, उनका वकिलहरू संविधानको कमजोर धारामा टेकेर संसद विघटन सदर हुनैपर्ने जिकिर गर्ने !संसद विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसका क्रममा विघटनको विपक्षका कानुन व्यवसायीहरू धारा ७६ माथि केनि्द्रत भएर बहस गरिरहेका थिए । तर, जब प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट राजाको शासनका महान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तहरूले बहस गर्न थाले, तब उनीहरूले तर्कलाई संविधानको धारा ७४ तिर ताने । धारा ७४ भनेको कार्यकारी अधिकारको दफा हो ।
यदि त्यसो भन्ने हो भने फेरि धारा ५६ मा बहस जाने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । उक्त धारामा भनिएको छ, …संघीय लोकतानि्त्रक गणतन्त्र नेपालको राज्यशकि्तको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही गर्नेछन् ।अर्थात्, राज्यशकि्तको प्रयोग त स्थानीय तहले पनि गर्न पाउने छन् । यदि यही तर्कका आधारमा सभा भंग गर्न पाइने हो भने भोलि गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरूले आफ्नो स्वेच्छाचारी कदम चाल्न नसकेको नाममा आ–आफ्ना निकाय भंग गरिदिने अवस्था उत्पन्न हुन्छ ।

त्यसैले भनिन्छ, यो दह्रो तर्क हैन । तर्क सकिएपछिको कुतर्क हो । अर्थात्, कुनै कुरा संविधानमा लेखिएको छैन भन्ने नाममा त्यो काम गर्न पाइन्छ भन्ने तर्कलाई कानुन व्यवसायीहरू …बाल हठ को संज्ञा दिन्छन् । शम्भु थापाले इजलाशमा प्रश्न गरेका छन्– …लेखिएजति तपाईंलाई, नलेखिएजति मलाई भन्न पाइन्छ ? कानुनी व्यकि्तलाई लेखेर दिएकोबाहेक अरु गर्न पाइँदैन । प्रधानमन्त्री कानुनी व्यकि्त हो । कानुनको मान्यता पनि छ– लेखिएजति काम सरकारको हुन्छ, नलेखिएको जति जनताको र, कानुनी व्यकि्त र प्राकृतिक व्यकि्तबीचको अन्तर पनि यही हो ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस्