शुक्रबार ०८ आश्विन २०७८

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता लागू गर्ने हो भने पहिले संशोधन हुनुपर्ने नेपालका प्रमुख दल र नागरिकस्तरबाट समेत आवाज उठिरहेको बेला अमेरिकाले इन्कार गरेको छ । नेपाल सरकारसँग भएको एमसीसी सम्झौता संशोधन हुन नसक्‍ने भन्दै अमेरिकाले जवाफ पठाएको छ ।

सम्झौतामाथि नेपालमा उठेका प्रश्‍नहरूलाई सरकारले आफ्नोतर्फबाट पठाएको प्रश्‍नको जवाफ दिँदै सम्झौताको मूल अंश भने संशोधन हुन नसक्‍ने उल्लेख गरेको हो । नेपाल भ्रमणमा आउन लागेकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई लेखेको जवाफमा हस्ताक्षर भइसकेको एमसीसी सम्झौता अहिले संशोधन हुन नसक्ने उल्लेख गरेकी छन् ।

नेपाल सरकारले ६ नम्बर बुँदामा संशोधनको कुरा संसद्‌बाट किन अनुमोदन हुन नसक्‍ने भन्दै सोधेको प्रश्‍नको जवाफ दिँदै सुमारले भनेकी छन्,’ हस्ताक्षर भइसकेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अहिले संशोधन गर्न सकिँदैन ।’

सत्ता गठबन्धनका प्रमुख साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी संशोधनपछि मात्रै अनुमोदन हुने बताएका थिए । सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकतालाई खुम्चाउने भन्दै त्यसलाई अनुमोदन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने मागसहित देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन हुँदै आएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले नेपालमा बहसको रुपमा उठेको सम्झौतासम्बन्धी उठेका विषयलाई ११ प्रश्नको रुपमा तयार गर्दै अमेरिकालाई प्रश्न सोधेको थियो । ‘सामान्यता कम्प्याक्टको निलम्बन वा अन्त्य, कु, बाह्य आक्रमण वा जनताविरुद्ध उल्लेख राजनीतिक हिंसाजस्ता ठूला राजनीतिक उथलपुथलका घटनाको कारणले मात्रै भएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘सर्वभौम राष्ट्रको हैसियतले नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसीसी दुवैसँग एकपक्षीय रुपमा ३० दिनको सूचना दिएर कम्प्याक्ट अन्त्य गर्नसक्ने अधिकार छ,’ जवाफमा एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको महत्व नभएको भन्दै स्पष्टीकरण दिएको छ ।’

एमसीसी कम्प्याक्टहरू एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन्,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘हिन्द प्रशान्त रणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुनै पनि निर्णय एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग वा स्वतन्त्र रहन्छ ।’

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको विषयमा सहमति भएको थियो । तर, संसद्‌बाट अनुमोदन हुन नसक्दा परियोजनाको भविष्य अन्योलमा छ । परियोजना सञ्चालन गर्न गठन गरिएको मेलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए-नेपाल)ले कार्यालय सञ्चालन गरेको छ । जग्गा अधिग्रहणलगायत अन्य विभिन्न शीर्षकमा हालसम्म करिब साढे ५ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।

अमेरिकाले ५० करोड र नेपालको १३ करोड अमेरिकी डलरबाट ३ सय १३ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रशासन लाइन निर्माण गर्ने र एक सय किलोमिटर राजमार्ग स्तरोन्नति गर्ने परियोजना रहेको छ ।


Last Updated on: September 9th, 2021 at 1:18 pm
९९ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया