मंगलबार ०३ जेठ २०७९

हामी रहरले यहाँ आएर बसेका होइनौं । दुःख र बाध्यताले गर्दा बसेका हौं’, बेतहनीको झोरा सामुदायिक वन क्षेत्रमा बसेकी बाढीपीडित जेसरानी यादव भन्नुहुन्छ– ‘अहिले सामुदायिक वन र वन कार्यालयले हटाउने भन्छ । हामी कहाँ जाने ?’विसं २०६३ असारमा राप्ती नदीमा ठूलो बाढी आएपछि होलियाको कृषिचौफेरीबाट यादवका परिवारलाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरले झोरा सामुदायिक वनको खाली जमिनमा ल्याएर राखेको थियो ।

१५ वर्षदेखि नै झोरा सामुदायिक वनमा बसिरहेकी मीना वर्मा भन्नुहुन्छ– ‘हामी बाढीपीडित भएर यहाँ आएका हौं । अब पुरानो ठाउँमा गएर बस्ने अवस्था छैन । यहाँबाट हटाउने हो भने हामीलाई अर्को ठाउँमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ ।’१५ वर्षअघिको बाढीमा परेका ३ सय ५० घर–परिवार अहिले झोरा सामुदायिक वनमा बसिरहेका छन् । वन कार्यालयको सहयोगमा झोरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पटक–पटक सूचना निकालेर बाढीपीडितलाई जंगल क्षेत्र खाली गराइदिन आग्रह गरिरहेको छ । पछिल्लोपटक भदौ २२ गते एक हप्ताका लागि म्याद राखेर वन क्षेत्र खाली गराइदिन सूचना निकालेको थियो । वन उपभोक्ता समूहले अटेरी गरेमा वन कार्यालयको सहयोगमा अतिक्रमण हटाइने चेतावनी दिएको छ ।

सरकारले बाढीपीडितलाई घर–जग्गाको व्यवस्था गरिदिने घोषणा गरेको थियो । २०७१ सालको बाढीपीडितलाई २०७२ सालको भूकम्पपीडितसरह घरबासका लागि राहतको घोषणा गरेको सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छैन ।बाँकेमा हजरत सामुदायिक वन क्षेत्रमा पनि बाढीपीडित बसिरहेका छन् । राप्तीसोनारी र नरैनापुरका जंगलमा पनि बाढीपीडित छन् । वास्तविक बाढीपीडित को–को हुन्, उनीहरुको पुरानो ठाउँमा बस्न मिल्ने अवस्था छ कि छैन ? यो विषयमा न त स्थानीय सरकारले चासो देखाएको छ न त प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले ।झोरा जंगलमा बसिरहेका आरिफ दर्जीले नेताहरु चुनावका बेलामा आएर आश्वासन दिने गरे पनि त्यसपछि समस्या समाधान गर्न लागिनपरेको बताउनुभयो ।

‘हामी १५ वर्षदेखि बसिरहेका छौं । वन समितिले पटक–पटक आउँदै हटाउने सूचना दिन्छ’, दर्जीले भन्नुभयो– ‘हामी कहाँ जाने ? हामीलाई जाने ठाउँ त देखाइदिनुप¥यो नि ।’ ‘नेताहरु चुनावका बेलामा तपाईंहरुको नोकर बन्छु । भोट दिनुस् भनेर आउँछन् । चुनाव जितेपछि हाम्रो समस्या समाधान गर्नतिर लाग्दैनन् । अहिले आएर कतिपय नेताले जंगल हो, मैले केही गर्न सक्दिनँ भनिरहेका छन्’, उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘आजै हटाइदिन्छ कि भोलि हटाइदिन्छ कि भन्ने डरमा छौं । हाम्रो विकल्प खोजिदिनुप-यो ।’२०६३ असारको बाढीपछि पीडितलाई झोरा सामुदायिक वनको खाली क्षेत्रमा बसाउन भूमिका खेल्नुभएका स्थानीय रामफेरन गुप्ताले बाढीपीडितको समस्या स्थायीरूपमा समाधान गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो । ‘१५ वर्षदेखि झोरा वनको खाली जमिनमा बसिरहेका छन् । त्यति बेला प्लटिङ गरेर एक–एक कठ्ठा दिइएको छ । अब उनीहरुलाई यहाँबाट हटाउने हो भने अर्को ठाउँमा घरबास दिनुपर्छ’, गुप्ताले भन्नुभयो– ‘वैकल्पिक व्यवस्था नगरेर हटाउँदा उनीहरु कहाँ जान्छन् ? यस विषयमा कसले सोच्ने हो ?’

सरकारले बाढीपीडितलाई घरबासका लागि साढे ३ लाख दिने घोषणा गरेको थियो । त्यो रकम अहिलेसम्म बाढीपीडितले पाउन सकेका छैनन् । केही वर्षअघि स्थानीयस्तरमा एउटा समिति बनेर बाढीपीडितको स्थायी समाधानका लागि उपायहरु निकालिएको थियो । इन्जिनियर होमनाथ भुसाल, जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन अधिकृत शरद पौडेललगायतको टोलीले जंगलको खाली ठाउँमा बाढीपीडितलाई बसाउने र उनीहरुको डुवान क्षेत्रको जमिन सरकारले लिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । यो सुझाव पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।भारतले सन् १९९० मा राप्ती नदीमा लक्ष्मणपुर बाँध, सन् २००० मा कलकलवा तटबन्ध र पछिल्लो वर्षहरुमा दशगजासँगै सटाएर सडकजस्तो बाँध बनाएपछि बाँकेका तटीय क्षेत्रका बासिन्दा वर्षेनी डुबानमा पर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित

कांग्रेसद्वारा थप तीन जिल्लाका क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक
ग्लोबल आइएमई बैंक र स्थानीय तहबीच
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभा
शिक्षकले नै गरे विद्यालय बन्द
मोटरसाइकलको ठक्करबाट वृद्धाको मृत्यु


Last Updated on: September 29th, 2021 at 10:48 am
९६ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया