शुक्रबार ०८ आश्विन २०७८

काठमाडौं । निर्वाचित हुनासाथ कार्यपालिकाको बैठकबाटै आफ्ना लागि ‘स्मार्ट फोन’ किन्न मोटो रकम छुट्याएपछि विवादमा आएका थिए काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु । त्यो विवाद सेलाउन नपाउँदै मेयर विद्यासुन्दर शाक्यका लागि नयाँ गाडी ल्याइएपछि जनप्रतिनिधिले काममा भन्दा सेवा सुविधामा बढी ध्यान दिएको भन्दै चर्को आलोचना भयो ।

तर, काठमाडौं महानगरका जनप्रतिनिधिहरुले अहिलेसम्म आफ्नो सेवा सुविधामा लोभ गर्न छाडेका छैनन् । त्यसको पछिल्लो सिलसिला हो, महानगरको बजेटमा छुट्याइएको पारिश्रमिक बाहेकको थप सेवा सुविधा रकम ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा महानगरका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकका लागि ९३ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ । तर भत्तासहितका सेवा सुविधाका लागि यो भन्दा बढी रकम छुट्याएको पाइएको छ ।

जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको अतिरिक्त खाजा, भत्ता तथा विविध सुविधाका ४० करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ५ करोडको महंगी भत्ता, १० करोड ६० लाख इन्धन खर्च र २ करोड २६ लाखको पोशाक भत्ता छुट्याइएको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बीमा, उपचार खर्चसहितका विभिन्न बजेट जोड्दा सुविधाको खर्च ८० करोड ८८ करोड नाघ्छ । महामारीका बेला नयाँ गाडी खरिदका लागि ११ करोड ५० लाख छुट्याएको महानगरले अन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भन्दै ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

यो सबै रकम जोड्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलबमा ९३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने महानगरले उनीहरुको भत्ता र सुविधाका लागि ९९ करोड छुट्याएको छ ।

आफ्नो हात जगन्नाथ

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐन सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेशसभाले बनाउँछ । तर काठमाडौं महानगरपालिकाले आफैंले नयाँ ऐन ल्याएको छ । ९ चैतमा जारी ‘काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त एवम् सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७’ मा महानगरका कर्मचारीलाई विशेष सुविधा, महानगरभत्ता र सवारी साधन, इन्धन, सञ्चार लगायत तोकिए बमोजिमका सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं महानगरमा सवारी साधन र इन्धन सुविधा दुरुपयोग भएको भनेर अध्ययन समितिले नै सिफारिस गरेको थियो । तर यो वर्ष इन्धनमा मात्रै १० करोड ६० लाख र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि चढ्ने नयाँ गाडी किन्न साढे ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दैछ ।

महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी इन्धनमा हुने खर्चको अधिकांश हिस्सा फोहोर बोक्ने गाडीमा हुने बताउँछिन् । ‘अरु खर्च त प्रशासनिक रुपमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिकै लागि गरिन्छ होला,’ उनी भन्छिन्, ‘इन्धन खर्च भने सबै हामीले मात्रै गर्दैनौं ।’

भत्ता र सुविधाको बाढी

महानगरले पारिश्रमिक बाहेकका विभिन्न सुविधामूलक शीर्षकबाट ‘भत्ता’का लागि मात्रै १० करोड ५३ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिका लागि ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ‘अन्य सुविधा’ शीर्षकमा रकम छुट्याएको छ । यो वर्ष १ करोड ३० लाख रुपैयाँ खाजा अर्थात् रासन सुविधामा खर्च हुनेछ ।

महानगरपालिकाले कर्मचारीलाई ६० लाख रुपैयाँ बैठक भत्ता विनियोजन गरेको छ । ६ करोड २५ लाख महानगर भत्ता पनि विनियोजन भएको छ । कार्यपालिकाले तोकेबमोजिमको स्थानीय भत्ताको रूपमा ‘महानगर भत्ता’ उपलब्ध गराउने गरिन्छ ।

कार्यपालिकाले निर्णय गरेबमोजिम जति पनि भत्ता उपलब्ध गराउन ऐनले कानूनी बाटो खोलेको छ । यस्तो भत्ता पाउने योग्यता, विधि र मापदण्ड कस्तो हुन्छ भनेर ऐनले स्पष्ट पारेको भने छैन । कर्मचारीका लागि अन्य भत्ता भनेर ३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । पदाधिकारीलाई २ करोड ३८ लाख बैठक भत्ता छुट्याइएको छ भने अन्य भत्ता शीर्षकमा थप ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

महानगरपालिकाले कर्मचारी र पदाधिकारीलाई भ्रमणका लागि पनि विभिन्न शीर्षकमा बजेट छुट्याएको छ । भ्रमण खर्च शीर्षकमा ९० लाख रुपैयाँ छुट्याएको महानगरपालिकाले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रमका नाममा जनप्रतिनिधिलाई १ करोड र कर्मचारीलाई ३ करोड ५० लाख बजेट राखेको छ । यसरी हेर्दा भ्रमण खर्चकै नाममा महानगरले ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्चिने योजना बनाएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले कर्मचारीलाई वर्षमा १५ दिन पर्यटन बिदा दिने व्यवस्था गरेको छ । १५ दिन बिदामा जाँदा १५ दिनको थप तलब पनि दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्मचारीलाई आन्तरिक पर्यटनका लागि प्रेरित गर्न र रिफ्रेस गराउनका निम्ति यो सुविधाको व्यवस्था गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली बताउँछन् । संघीय सरकारले पनि १० दिनका लागि कर्मचारीलाई यस्तो सुविधा दिएको छ ।

सुविधै सुविधा

महानगरपालिकाले कर्मचारीको प्रोत्साहन तथा पुरस्कारका लागि भनेर २२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कस्तो प्रोत्साहन र पुरस्कार भन्ने केही खुलाइएको छैन ।

महानगरपालिकाले औषधि उपचार खर्चका लागि २ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छ । महानगरका कर्मचारी गम्भीर रोगको शिकार वा मृत्यु भएमा उसको परिवारले विशेष सुविधा पाउँछन् । कुनै कर्मचारीलाई मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर जस्ता गम्भीर रोग लागेमा कार्यपालिकाले निर्णय गरी सेवा अवधिमा एक पटकका लागि बढीमा पाँच लाखसम्म विशेष आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउँछ ।

महानगरमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीले खाईपाई आएको तलबको १५ महीना बराबरको रकम उपचार खर्चस्वरुप पाउनेछन् भने सहायकस्तरका कर्मचारीले तलबको १९ महीना बराबरको रकम महानगरपालिकाले दिन्छ । सहायकस्तर पहिलो तहका कर्मचारीले तलबको २२ महीना बराबरको रकम उपचारका लागि पाउँछन् ।

महानगरमा कर्मचारीलाई घर बनाउन र सन्ततिलाई पढाउन सघाउने गरी सुविधा दिने गरिएको छ । कर्मचारीलाई जग्गा खरीद तथा आवास निर्माणका लागि कर्मचारी कल्याणकारी कोषमार्फत सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय महानगरपालिकाले गरेको छ । कर्मचारी कल्याण कोषलाई मात्रै यो वर्ष महानगरपालिकाले १२ करोड रुपैयाँ बजेट दिएको छ ।

कुनै कर्मचारी कार्यालयको कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएमा उसको परिवारलाई उक्त कर्मचारीले खाईपाई आएको १८ महीनाको तलब बराबरको रकम एकमुष्ट विशेष सुविधा प्रदान गरिन्छ । कार्यरत कुनै कर्मचारीको सेवामा छँदै मृत्यु भएमा उसको परिवारलाई त्यस्तो कर्मचारीले खाईपाई आएको १२ महीनाको तलब बराबरको रकम एकमुष्ट विशेष सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ ।

महानगरले कर्मचारीको योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा गर्छ । सावधिक जीवन बीमा गर्दा प्रत्येक कर्मचारीबाट कट्टा भएको बराबरको रकम थप गरी कार्यालयले बीमा कम्पनीमा पठाउँछ, जसका लागि यो वर्ष ८० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । स्थायी कर्मचारीको मासिक तलबको १० प्रतिशतका दरले रकम कट्टा गरी सो रकममा शतप्रतिशत थप गरी हुन आउने रकम कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिन्छ ।

प्रत्येक वर्ष एक महीनाको तलब बराबर चाडपर्व खर्च दिइन्छ भने महानगरका कर्मचारीले काठमाडौं महानगरभित्र घर बनाएमा विशेष सहुलियत पनि पाउँछन् । कर्मचारीको वा उसको एकाघरको परिवारको नाममा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र बनाइने भवनको लागि नक्सा पास बापत लाग्ने दस्तुरमा ९० प्रतिशत छुट दिइन्छ ।

उपमेयर खड्गी राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न राम्रो सेवा सुविधा दिन आवश्यक रहेको बताउँछिन् । ‘हुन त मेयरसा’बले जनप्रतिनिधिलाई पनि उत्कृष्ट घोषणा गरेर एक लाख रुपैयाँ नगद र एक तोलाको सुनको पदक पनि दिनुभयो,’ उनी भन्छिन्, ‘हामी जनताको सेवा गर्न आएका जनप्रतिनिधिले महानगरबाटै पुरस्कार लिन हुन्न भन्ने मेरो मान्यता छ ।’

खड्गीका अनुसार महानगरले प्रशासनिक रुपमा गर्ने खर्च घटाउन नसक्ने भन्दै आफूहरुले कहिलेकाहीं हुने बैठकमा मात्रै भत्ता लिने गरेको बताइन् । ‘दुई–तीन महिनामा बैठक हुन्छ, एक हजारमा पनि कर कटाएर मात्रै आउँछ,’ उनी भन्छिन्, ‘कर्मचारीहरुको बैठक धेरै हुने भएकाले त्यतै बढी खर्च हुन्छ ।’

काठमाडौं महानगर काठमाडौं महानगरपालिका जनप्रतिनिधि विद्यासुन्दर शाक्य

 


Last Updated on: August 7th, 2021 at 12:50 pm
२९२ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया