शुक्रबार १७ मंसिर २०७८

भरतपुर – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भरतपुर वितरण केन्द्रले राजस्व नबुझाएको भन्दै इन्टरनेटको तार काटेकाले जिल्लामा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको छ । केन्द्रले शनिबार बिहान इन्टरनेट प्रदायकको तार काटेर ठाउँठाउँमा अवरोध पु¥याएकाले राजश्व असुल गर्ने कार्यलय र अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवामा समेत असर परेको छ । अनलाइनबाट पढाइ र परीक्षा दिइरहेका विद्यार्थीलाई समेत समस्या भएको छ । उक्त केन्द्रका इञ्जिनीयर राजेन्द्र पौडेलले शनिबार बिहान चारवटा खम्बामा रहेका भाडा नतिर्ने इन्टरनेट कम्पनीका तार काटिएको बताउनुभयो ।

इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एशोसियशन नेपालका सचिब कमलराज बास्तोलाले आफूहरुले सेवा अवरुद्ध नगरेको तर काटिएको लाइन नजोडिएको जानकारी दिनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “भाडा चार गुणा बढेको छ । सोहीअनुसार तिर्दा शुल्क बढाउनुको विकल्प छैन ।अत्यावश्यक सेवा भएकाले अवरोध पु¥याउनेलाई सरकारले नै कारवाही गर्नुपथ्र्यो ।” । मुख जिल्ला अधिकारी आशमान तामाङले सेवा प्रदायकलाई अव यहाँ लाइन नकाटिने सुनिश्चितता गर्दै सेवा सञ्चालन गर्न अनुरोध गरिएको बताउनुभयो । तत्कालका लागि सेवा दिएर संवाद र छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ले पार्टी सदस्यता दिने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्दै अबदेखि यसबारे सम्बन्धित जिल्ला कमिटीले नै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसअघि एमालेको जिल्ला कमिटीले सदस्यताबारे तत्कालीन अञ्चल कमिटी हुँदै केन्द्रीय कार्यालयमा सिफारिस गर्ने र केन्द्रीय सङ्गठन विभागले निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

ललितपुरको गोदावरीमा जारी प्रथम विधान महाधिवेशनमा उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा सदस्यता लिन चाहनेले सम्बन्धित पालिका कमिटीमा निवेदन दिने, जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्ने, प्रदेश कमिटीले अनुमोदन गर्ने र केन्द्रीय सङ्गठन विभागले सदस्यता नम्बर प्रदान गर्ने नयाँ तथा सरल प्रक्रिया प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त प्रस्तावलाई सहभागी प्रतिनिधिले सकारात्मक मानेका छन् । सबै तहका कमिटीमा आ–आफ्नो कार्यक्षत्रका सदस्यको अभिलेख ती तहले राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै विधानमा पार्टी सदस्यता एक प्रकारको कायम राखिएको छ । सदस्यको योग्यतालाई मापनयोग्य बनाइएको छ । सदस्यता प्राप्त गरेपछि छ महिनासम्म परीक्षणकाल रहने र सो अवधिमा न्यूनतम जिम्मेवारी पूरा गरेमा परीक्षणकाल स्वतः पूरा हुनेछ । परीक्षणकालमा चुन्ने–चुनिने बाहेकका अन्य अधिकार सदस्य सरह हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष–१, उपाध्यक्ष– ५, महासचिव–१, सचिव–६ समेत २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव गरिएकामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपमहासचिव पद थप्न सुझाव आएको छ । केन्द्रीय कमिटीमा कम्तीमा एक तिहाइ महिलासहित नेपाली समाजको विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटीले राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीको कूल सदस्य सङ्ख्याको बढीमा १० प्रतिशत आफ्नो कमिटीमा सदस्य मनोनीत गर्न सक्ने र अन्य पार्टी वा राजनीतिक समूहबाट यस पार्टीमा समाहित हुन आउने योग्यतम व्यक्तिमध्येबाट बढीमा १० प्रतिशत सदस्य मनोनीत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधानमा साविकको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको छ । राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि अर्को राष्ट्रिय महाधिवेशन भएसम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को भूमिकामा रहने र उनीहरु विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधिसमेत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रीय कमिटीअन्तर्गत पोलिटब्यूरोको व्यवस्था हटाइएकामा समूहगत छलफलमा कतिपले कायम राख्न सुझाव दिएका छन् । विधानमा केन्द्रीय कमिटीले आफूमध्येबाट पदाधिकारीसहित बढीमा ४१ सदस्यीय स्थायी कमिटी निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शीघ्र निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको बैठक नबसेको अवस्थामा नीतिगत र सङ्गठनात्मक विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षको नेतृत्वमा पदाधिकारी सदस्य रहेको केन्द्रीय सचिवालय गठन गर्ने र त्यसका निर्णय अनुमोदनका


Last Updated on: October 3rd, 2021 at 2:13 pm
२९ पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया